लोकशाही

लोकशाही | What is democracy ?

       लोकशाही याचा शब्दश: अर्थ लोकांची सत्ता, असा आहे. लोकशाहीत राजकीय सत्ता ही एखाद्या व्यक्तीची किंवा गटाची मक्तेदारी नसते. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी सर्व नागरिकांना असते. जनतेची इच्छा ही अंतिम आणि सर्वोच्च मानलेली असते. देशाचा कारभार लोकांच्या इच्छेला अनुसरून चालतो आणि राज्यकर्ते हे लोकांना जबाबदार असतात. प्राचीन ग्रीक विचारवंत हेरोडोटस् याने लोकशाहीची व्याख्या करताना म्हटले आहे की, “ज्या समाजात समान हक्क असतात आणि जिथे राज्यकर्ते आपल्या कृत्याबद्दल जबाबदार असतात, असा समाज म्हणजे लोकशाही समाज होय.”

       अमेरिकेचे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी “लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांकडून चालविलेले शासन’ असे वर्णन केलेले आहे.

लोकशाही हे “लोकांचे शासन’ असणे म्हणजे लोकशाही शासनाबद्दल लोकांना जो जिव्हाळा असतो आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये जी निष्ठा असते तशी दुसऱ्या कोणत्या शासनपद्धतीबद्दल असू शकत नाही. लोकशाहीत राजकीय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असल्याने ते शासन आपले आहे, आपल्या इच्छेनुसार कार्य करणारे आहे, अशी लोकांची भावना असते. त्यामुळे लोकशाहीत शासनाच्या कार्याला लोकांचा जो प्रतिसाद आणि सहकार्य मिळते, तसे ते दुसऱ्या कोणत्या शासन पद्धतीत मिळू शकत नाही.

       लोकांचे हित साध्य करणे हे लोकशाही शासनाचे उद्दिष्ट असते. राज्यासाठी लोक नसून, राज्य हे लोकांसाठी आहे हे लोकशाहीचे ब्रीद असते. या अर्थाने लोकशाही शासन हे ‘लोकांसाठी’ चालणारे शासन असते. तसेच ते ‘लोकांनी चालविलेले’ शासन असते. याचा अर्थ असा की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय प्रक्रियेत लोकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो. मतदार, पक्ष कार्यकर्ते, पक्ष नेते, लोकप्रतिनिधी अशा विविध भूमिका लोक पार पाडत असतात आणि कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात राजकीय प्रक्रियेत सतत सहभागी होत असतात. लोकशाही देशांत नियमितपणे सार्वत्रिक निवडणुका होत असतात. या निवडणुकांद्वारे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी जनतेच्या वतीने शासनाच्या सत्तेचा वापर करत असतात. लोकशाहीतील राज्यकारभार निरंकुश नसतो तर राज्यकर्ते जनतेला जबाबदार असतात. शासनाचे धोरण किंवा राज्यकारभार मान्य नसेल तर सत्तांतर घडून आणण्याचा घटनात्मक अधिकार लोकांना प्राप्त झालेला असतो. लोकशाहीत राज्यकर्ते हे जनतेचे प्रतिनिधी असून अंतिमतः जनतेला जबाबदार असल्यामुळे लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणांमध्ये दिसून येते.

(१) लोकशाही :

एक जीवन पद्धती : लोकशाहीचे – वर्णन करताना असे म्हटले जाते की, लोकशाही हा केवळ शासनसंस्थेचा प्रकार नसून ती एक जीवन पद्धती आहे. स्वातंत्र्य,

समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्त्वांची प्रस्थापना लोकशाहीत अभिप्रेत असते. जो समाज ही तत्त्वे अंगिकारतो तो लोकशाही संस्कृती असलेला समाज होय. लोकशाहीच्या यशासाठी लोकशाही संस्कृतीची आवश्यकता असते. लोकशाहीत अधिकाधिक लोकांचा राजकीय व्यवस्थेत सहभाग अपेक्षित असतो. तसेच आपल्या हक्कांबद्दल आणि कर्तव्यांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता आवश्यक असते. ज्या समाजात लोकशाही मूल्ये रुजलेली असतात. तो समाज अशी जागरूकता दाखवितो. अर्नेस्ट बार्कर यांनी म्हटले आहे की, “लोकशाही हे एक विशेष प्रकारचे चैतन्य असते. ती एक मानसिक प्रवृत्ती असते आणि ज्या लोकांमध्ये ही प्रवृत्ती असते. तेच लोकशाही व्यवस्था यशस्वी करू शकतात.”

लोकशाही या संकल्पनेमध्ये राजकीय लोकशाहीबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची कल्पना अंतर्भूत आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या आणि तिला जबाबदार असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे शासन, असा राजकीय लोकशाहीचा अर्थ आहे. – राजकीय लोकशाहीबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना होणे लोकशाहीत अपेक्षित असते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यांवर आधारलेल्या समाजाची निर्मिती करणे म्हणजे सामाजिक लोकशाही होय. तर समाजातील आर्थिक विषमता नष्ट करून सर्वांना आर्थिक विकासाची संधी प्राप्त करून देणे म्हणजे आर्थिक लोकशाही होय. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही स्थापन झाल्याखेरीज राजकीय लोकशाही यशस्वी होऊच शकत नाही.

(२) लोकशाहीचे प्रकार :

लोकशाहीचे

(१) प्रत्यक्ष लोकशाही व

(२) अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही असे दोन प्रकार पडतात.

प्रातिनिधिक लोकशाहीचे पुन्हा

संसदीय लोकशाही आणि

अध्यक्षीय लोकशाही असे दोन ठळक प्रकार आहेत.

लोकशाही

प्रत्यक्ष लोकशाही

प्रातिनिधिक लोकशाही

संसदीय लोकशाही अध्यक्षीय लोकशाही

(क) प्रत्यक्ष लोकशाही :

प्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये . राज्याचे धोरण ठरविण्याचा, कायदे करण्याचा, कार्यकारी मंडळ, तसेच न्यायाधीश निवडण्याचा अधिकार राज्याच्या नागरिकांचा असतो. प्राचीन काळी अथेन्ससारख्या ग्रीक नगर राज्यात, तसेच रोमच्या नगर-राज्यात प्रत्यक्ष लोकशाही होती. या नगर राज्यात ठरावीक दिवशी एका मध्यवर्ती ठिकाणी नागरिकांची सभा भरतं असे व या सभेत बहुमताने राज्यकारभारासंबंधी निर्णय घेतले जात. कायदे करत, शासकीय अधिकार पदावर व्यक्तींची निवड करत.

आधुनिक काळात स्वित्झर्लंड या देशातील काही कॅन्टन्समध्ये प्रत्यक्ष लोकशाही पद्धतीचा वापर होतो. पण हा अपवाद वगळला, तर आधुनिक काळात प्रत्यक्ष लोकशाहीची उदाहरणे दिसून येत नाहीत. कारण प्रत्यक्ष लोकशाही ही नगर राज्यांसारख्या कमी लोकसंख्या आणि अगदी छोटासा भूप्रदेश असलेल्या राज्यांतच अंमलात आणणे शक्य आहे. आजची राष्ट्र-राज्ये ही लोकसंख्या आणि भूप्रदेश या दोन्ही दृष्टींनी एवढी मोठी आहेत की अशा राज्यांत प्रत्यक्ष लोकशाहीची पद्धती अंमलात आणणे केवळ अशक्य आहे. यामुळे आधुनिक काळात लोकशाहीचा जो प्रकार आपणांस दिसून येतो तो अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही होय.

(ख) अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही :

आधुनिक काळात उदयाला आलेली लोकशाही ही अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. या पद्धतीत शासनाची सत्ता प्रत्यक्ष लोकांच्या हाती नसते, तर लोकांनी निवडून दिलेल्या आणि लोकांना जबाबदार असणाऱ्या प्रतिनिधींच्या हाती असते. नियमित होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे लोक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि हे प्रतिनिधी जनतेच्या वतीने शासनाच्या सत्तेचा वापर करत असतात. प्रतिनिधींचा कार्यकाल निश्चित असतो आणि शासनाचे धोरण मान्य नसेल, तर निवडणुकांद्वारे लोक सत्तांतर घडवून आणू शकतात. प्रातिनिधिक लोकशाहीचा उदय ब्रिटनमध्ये झाला. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धानंतर अमेरिकेने लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला. २० व्या शतकापर्यंत लोकशाही पद्धती ब्रिटन, अमेरिका, स्वित्झर्लंड.अशा मोजक्या देशांतच अस्तित्वात होती. लोकशाहीचा प्रसार प्रामुख्याने २० व्या शतकात, विशेषत: दुसऱ्या महायुद्धानंतर झाला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपातील अनेक देशांनी लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला. भारत, जपान अशा आशियायी देशांतही लोकशाहीचा उदय झाला. गेल्या दहा वर्षांत जगाचे मोठ्या प्रमाणावर लोकशाहीकरण घडून आलेले आहे. पूर्वी साम्यवादी राजवट असलेल्या रशिया आणि इतर पूर्व युरोपीय देशांनी आता लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. भारताच्या शेजारील पाकिस्तान, नेपाळ अशा देशांतही लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. या वेगवेगळ्या लोकशाही देशांतील शासनाचे स्वरूप एकसारखे नाही. त्यामळे प्रातिनिधिक लोकशाहीचे काही प्रकार पडतात. त्यामध्ये संसदीय लोकशाही आणि अध्यक्षीय लोकशाही हे प्रमुख प्रकार आहेत. संसदीय आणि अध्यक्षीय लोकशाही : कार्यकारी मंडळ आणि

कायदेमंडळ यांतील संबंध कोणत्या प्रकारचे आहेत, त्या आधारे

संसदीय पद्धती आणि अध्यक्षीय पद्धती असे प्रकार पडतात. लोकशाही शासन पद्धतीचे हे दोन प्रमुख प्रकार आहेत.

(१) संसदीय लोकशाही :

संसदीय पद्धतीत मंत्रिमंडळ हे आपल्या राजकीय कृतिबाबत प्रत्यक्षरित्या कायदेमंडळाला जबाबदार असते. जबाबदारीचे तत्त्व हे संसदीय पद्धतीचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. जबाबदारीचे तत्त्व याचा अर्थ असा की, कायदेमंडळात बहुमताचा पाठिंबा असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहू शकते. कायदेमंडळातील बहुमत गमावल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. ब्रिटन, भारत ही संसदीय पद्धतीची उदाहरणे आहेत.

संसदीय पद्धतीत कार्यकारी प्रमुख अशी दोन पदे असतात.

(१) नामधारी किंवा घटनात्मक प्रमुख आणि

(२) वास्तविक प्रमुख. ब्रिटनमधील राजेपद, तसेच भारतातील राष्ट्रपतीपद हे नामधारी प्रमुखपद आहे. नामधारी प्रमुखाच्या नावे राज्यकारभार चालत असतो; पण प्रत्यक्ष सत्ता मात्र त्याच्या हाती नसते. ती मंत्रिमंडळाच्या हाती असते. म्हणून मंत्रिमंडळ हे वास्तविक प्रमुख होय. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व पंतप्रधानाकडे असते. कायदेमंडळात बहुमत प्राप्त झालेला पक्ष आपला नेता निवडतो. त्याची नेमणूक पंतप्रधानपदी होते.

संसदीय पद्धतीत मंत्रिमंडळ व कायदेमंडळ यात निकटचे संबंध असतात. मंत्रिमंडळाचे सदस्य हे कायदेमंडळाचेही सदस्य असतात. कायदेमंडळाच्या कामकाजात त्यांचा सहभाग असतो. कायदेमंडळाच्या सभासदांना असणारे सर्व अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांना असतात. तसेच मंत्रिमंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असते. थोडक्यात, संसदीय पद्धतीत मंत्रिमंडळ हे एक प्रकारे कायदेमंडळाची एक समिती म्हणूनच कार्य करत असते.

(२) अध्यक्षीय लोकशाही :

अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्ष हा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची निवड जनतेकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या होत असते. त्याची मुदत निश्चित असते आणि तो कायदेमंडळाला जबाबदार नसतो. अमेरिका हे अध्यक्षीय पद्धतीचे ठळक उदाहरण आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षाची निवड जनतेकडून अप्रत्यक्षरित्या होते व त्याची मुदत चार वर्षांची असते.       

अध्यक्षीय पद्धतीत एक कार्यकारी प्रमुखपद असते. अध्यक्ष हाच घटनात्मक प्रमुख आणि वास्तविक प्रमुख असतो. म्हणजे अध्यक्षाच्या नावे राज्यकारभार चालतो आणि कार्यकारी मंडळाची प्रत्यक्ष सत्ताही त्याच्याच हाती असते.

अध्यक्षीय पद्धतीत कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यात सत्ताविभाजन झालेले असते. सत्ताविभाजन हे अध्यक्षीय पद्धतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मंत्रिमंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार नसते. मंत्रिमंडळाचे सदस्य हे अध्यक्षाला जबाबदार असतात. ते कायदेमंडळाचे सदस्य नसतात आणि

कायदेमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होत नाहीत.